राजस्थान न्यूज़: राजस्थान के नागरिकों को अपनी भूमि को आधार से लिंक करवाना होगा। यह फैसला राज्य में अचल संपत्तियों (मकान,जमीन) का डेटाबेस तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस आईडी में उस व्यक्ति की पूरी अचल संपत्ति से जुड़ी जानकारी होगी।
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राज्य सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत किसानों से अनुमति लेकर उनके आधार का वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद उनकी यूनिक आईडी तैयार की जाएगी।
आधार से जमीन को लिंक करवाना एक वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी। नागरिक अपनी वोटर लिस्ट के जरिए भी यह लिंक करवा सकता है।
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इस पहल का मुख्य उद्देश्य एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करना है। क्योंकि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के पास कितनी संपत्ति है। इसका कोई ठोस डेटा मौजूद नहीं है। इस डेटाबेस के बनने से सरकार को अपनी योजनाओं, विशेष रूप से किसानों के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं, को लागू करने में मदद मिलेगी।
आधार से जमीन को लिंक करवाना एक वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी। यदि कोई व्यक्ति आधार से अपनी लैंड आईडी लिंक नहीं करना चाहता है, तो वह वोटर लिस्ट के जरिए भी यह लिंक करवा सकता है। इसके लिए भी एक अलग विकल्प उपलब्ध होगा।
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योजना से किसानों को फायदा
केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार यह यूनिक आईडी बनाना चाहती है।
इस डेटाबेस के बनने से सरकार को यह पता चल सकेगा कि किस किसान के पास कितनी अचल संपत्ति है, जिससे सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा और फर्जी बेचान या नामांतरण जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा।
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