राजस्थान न्यूज़: जयपुर में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने फ्री बिजली देने की नीतियों पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से मुफ्त बिजली प्रदान कर रहे हैं, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि फ्री बिजली के बजाय उपभोक्ताओं को सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना चाहिए।
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प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना इस समस्या का समाधान हो सकती है। यदि राज्य सरकारें अपनी सब्सिडी का पैसा इस योजना में निवेश करें, तो उपभोक्ता अगले 25 वर्षों तक बिजली बिल से मुक्त हो सकते हैं। इससे न केवल राज्य का सब्सिडी खर्च कम होगा, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान भी मिलेगा।
नवीकरणीय ऊर्जा की ओर भारत का रुख
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत के खिलौने और स्टील के निर्यात में तेजी का उल्लेख करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन की मांग बढ़ रही है और भारत इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
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प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता दे रहा है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सके। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जहां पहले प्रति यूनिट लागत 11 रुपये थी, वहीं अब यह घटकर 2.15 रुपये तक आ गई है।
राजस्थान की ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका
बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने बताया कि 2,500 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य का योगदान बढ़ रहा है।
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मुख्यमंत्री ने सभी राज्यों से ऊर्जा विकास के क्षेत्र में मिलकर काम करने का आग्रह किया।
