राजस्थान बजट: वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट 2025 पेश करते हुए युवाओं, महिलाओं, किसानों और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी है।
उन्होंने अगले एक साल में 1.25 लाख सरकारी भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा की। इसके अलावा, 150 यूनिट मुफ्त बिजली, 9 नए एक्सप्रेसवे और पर्यटन विकास जैसी योजनाओं पर जोर दिया गया है।
महिला एवं बाल विकास: 20 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी
- 2017 में हटाए गए वैट पर 50 लाख रुपये तक की बकाया राशि माफ होगी। इससे अधिक बकाया पर ब्याज और दंड पूरी तरह माफ किया जाएगा।
- वेयरहाउस को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, 1 फरवरी 2025 से पहले औद्योगिक क्षेत्रों में बने वेयरहाउस नियमित किए जाएंगे।
- शहरी क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करने पर ब्याज और पेनल्टी में छूट दी जाएगी।
- परिवार के सदस्यों को पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। इसमें माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पोता-पोती, पति-पत्नी के साथ पुत्रवधू, नाती-नातिन भी शामिल होंगे।
- पत्नी के साथ संयुक्त नाम पर खरीदी गई 50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 0.5% की छूट दी जाएगी।
- गोपाल क्रेडिट कार्ड पर स्टांप ड्यूटी समाप्त की जाएगी।
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत राज्य के बाहर ले जाए गए वाहनों की समयसीमा छह महीने से बढ़ाकर दो वर्ष की जाएगी।
- अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों का वन टाइम टैक्स ऑनलाइन गणना किया जाएगा।
- 40 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को पंजीकरण से छूट मिलेगी, सेल्फ असेसमेंट लागू किया जाएगा।
- फायर एनओसी की वैधता अब दो साल होगी। महिलाओं के लिए कार्य अवधि से संबंधित प्रतिबंध समाप्त किए जाएंगे।
- राजस्थान शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन कर नया कानून लाया जाएगा।
ग्रीन बजट और पर्यावरण संरक्षण:
- ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन बैंक बनाए जाएंगे।
- शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र विकसित करने हेतु 43 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- “सोलर दीदी” नाम से नया कैडर तैयार किया जाएगा।
- पहले चरण में 25,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजस्थान स्क्रैप वाहन नीति लागू होगी।
- कचरे के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु “वेस्ट टू वेल्थ” पार्क बनाए जाएंगे।
- प्लास्टिक उपयोग को रोकने हेतु ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन बैंक स्थापित होंगे।
- प्रारंभिक चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों को एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
- स्मार्ट सिटी योजना के तर्ज पर राजस्थान के 15 शहरों को 900 करोड़ रुपये से “क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी” के रूप में विकसित किया जाएगा।
- “राजस्थान ग्रीन क्रेडिट योजना” की शुरुआत होगी, जिसमें उद्योगों और नगर निकायों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 100 करोड़ रुपये का “ग्रीन चैलेंज फंड” स्थापित किया जाएगा।
- अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये की “हरित अरावली योजना” लाई जाएगी।
- हर विभाग को ग्रीन बजट अवधारणा के तहत कार्य करने की योजना, जिसके तहत 27,854 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन:
- 1,000 नए पशु चिकित्सक और 100 वेटरनरी डॉक्टर की भर्ती होगी।
- पशु बीमा योजना में लाभार्थी पशुओं की संख्या दोगुनी की जाएगी।
- सेक्स शॉर्टेड सीमन तकनीक से 75,000 किसानों को लाभ मिलेगा।
- पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना के तहत दवाओं की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 की जाएगी।
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना के तहत 13 लाख लीटर दूध संग्रहण का लक्ष्य रखा गया।
- गौशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान को 15% बढ़ाकर 50 रुपये किया जाएगा।
- सर्दी के मौसम में गायों के लिए बाजरा उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा।
कृषि एवं सहकारिता:
- अगले वर्ष 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रदान किया जाएगा।
- 738 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- 2500 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये की जाएगी।
- गेहूं के एमएसपी पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा।
- 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए 325 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा।
- 2,000 किसानों को पॉलीहाउस और मल्चिंग हेतु 225 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
- मिड डे मील योजना में बाजरा आधारित भोजन की व्यवस्था होगी।
- 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये तक के कृषि उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
- 5,000 किसानों को इज़राइल और अन्य राज्यों में अध्ययन भ्रमण कराया जाएगा।
- अगले वर्ष ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक समिट का आयोजन होगा।
सिंचाई एवं जल प्रबंधन:
- 4 लाख किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
- राम जल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत 9,400 करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ।
- ईआरसीपी कॉरपोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन बनाया जाएगा।
- 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु 1,250 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
- 50,000 नए तालाब बनाए जाएंगे।
- 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन हेतु 900 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा।
सुशासन एवं प्रशासनिक सुधार:
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जनसुनवाई केंद्र स्थापित होंगे।
- प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर “अटल ज्ञान केंद्र” बनाए जाएंगे।
- अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत “संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान” की स्थापना होगी।
- प्रत्येक विधायक को लैपटॉप प्रदान किया जाएगा।
- 8 नए जिलों के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत।
- अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन विभाग एवं अग्निशमन सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा।
- पंचायतीराज एवं शहरी निकायों के प्रतिनिधियों के मानदेय में 10% वृद्धि।
कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा:
- साइबर अपराध नियंत्रण के लिए 350 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- जयपुर में “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल” की स्थापना होगी।
- उदयपुर में “माइंस इंस्टीट्यूट” एवं जोधपुर में “पेट्रो कैंपस” स्थापित किए जाएंगे।
- राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति लागू होगी, 1.25 लाख घरों को पाइपलाइन गैस से जोड़ा जाएगा।
- राजस्थान खनिज अन्वेषण कंपनी की स्थापना होगी।
- पचपदरा रिफाइनरी से अगस्त में उत्पादन प्रारंभ होगा।
सरकारी और निजी नौकरियों पर फोकस
राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेगी। वहीं, निजी कंपनियों में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी। 50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
ऊर्जा और बिजली योजनाएं
- 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।
- पात्र परिवारों को सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 5 लाख नए घरेलू और 5,000 कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।
- 10 गीगावाट के बिजली पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवहन
- जयपुर मेट्रो के नए फेज का विस्तार होगा।
- 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे।
- 5,000 करोड़ से सड़क और पुलों का निर्माण किया जाएगा।
- 2750 किमी से अधिक लंबाई की सड़कें विकसित होंगी।
महिला एवं बाल विकास
- 20 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ योजना से सशक्त होंगी।
- 2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे।
- शहरी निकायों में 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे।
सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाएं
- वृद्धजनों और विधवाओं को 1,250 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
- 1 लाख दिव्यांगों को 150 करोड़ की लागत से उपकरण मिलेंगे।
- दादूदयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के तहत 25,000 आवास पट्टे दिए जाएंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश
- 3,500 करोड़ रुपये की लागत से ‘मां फंड’ बनाया जाएगा।
- डायबिटीज क्लीनिक और डिजिटल एक्स-रे मशीन सभी पीएचसी पर लगाई जाएंगी।
- फिट राजस्थान अभियान पर 50 करोड़ का निवेश होगा।
पर्यटन और धार्मिक स्थलों का विकास
- 975 करोड़ रुपये का बजट पर्यटन क्षेत्र के लिए रखा गया।
- 100 करोड़ की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा।
- 50,000 बुजुर्गों को एसी ट्रेन और 6,000 को हवाई यात्रा से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
स्टार्टअप्स और औद्योगिक विकास
- 1500 नए स्टार्टअप शुरू होंगे, 750 को फंडिंग दी जाएगी।
- राजस्थान रोजगार नीति 2025 लागू होगी।
- 500 करोड़ का ‘विवेकानंद रोजगार सहायता कोष’ बनाया जाएगा।
- सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा।
बजट में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।
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