राजस्थान न्यूज़: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। अब नई टैक्स व्यवस्था अपनाने पर ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
सरकार 87A के तहत टैक्स माफ करेगी और ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। अगर आमदनी किसी और तरीके से हो रही है, तो टैक्स छूट की सीमा ₹12 लाख होगी।
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नए टैक्स स्लैब में कई बदलाव किए गए हैं, जिन्हें इस तरह से लिखा जा सकता है:
- पहले: ₹0 से ₹3 लाख तक पर 0% टैक्स था।
अब: ₹3 लाख से ₹7 लाख तक पर 0% टैक्स कर दिया गया है। - पहले: ₹3 लाख से ₹7 लाख तक पर 5% टैक्स था।
अब: ₹4 लाख से ₹8 लाख तक पर 5% टैक्स कर दिया गया है। - पहले: ₹7 लाख से ₹10 लाख तक पर 10% टैक्स था।
अब: ₹8 लाख से ₹12 लाख तक पर 10% टैक्स कर दिया गया है। - पहले: ₹10 लाख से ₹12 लाख तक पर 15% टैक्स था।
अब: ₹12 लाख से ₹16 लाख तक पर 15% टैक्स कर दिया गया है। - पहले: ₹12 लाख से ₹15 लाख तक पर 20% टैक्स था।
अब: ₹16 लाख से ₹20 लाख तक पर 20% टैक्स कर दिया गया है। - पहले: ₹15 लाख से अधिक पर 25% टैक्स था।
अब: ₹20 लाख से ₹24 लाख तक पर 25% टैक्स कर दिया गया है। - पहले: ₹24 लाख से अधिक पर 30% टैक्स था।
अब: ₹24 लाख से अधिक पर 30% टैक्स बना हुआ है।
महत्वपूर्ण बदलाव:
नए टैक्स सिस्टम में ₹4 लाख से ₹8 लाख तक और ₹8 लाख से ₹12 लाख तक टैक्स को सरकार माफ कर देती है, जिससे ₹12.75 लाख तक का आयकर जीरो हो जाता है।
मध्यम वर्ग के लिए खास तोहफा
अब 4 साल तक अपडेटेड ITR फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटिजंस के लिए TDS की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। किराए से होने वाली आमदनी पर TDS की छूट ₹6 लाख कर दी गई है। मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और LED टीवी सस्ते होंगे। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाया जाएगा। हर घर जल योजना 2028 तक बढ़ाई जाएगी।
महिलाओं को व्यापार के लिए मदद
SC/ST महिला उद्यमियों को MSME लोन मिलेगा। पहली बार अपना व्यापार शुरू करने वाली महिलाओं को ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन दिया जाएगा।
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बुजुर्गों को राहत
सीनियर सिटिजंस को अब ₹50,000 की बजाय ₹1 लाख तक की टैक्स छूट मिलेगी। 36 जीवन रक्षक दवाएं टैक्स फ्री होंगी। देशभर में 200 नए कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर खोले जाएंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाओं को सस्ता किया जाएगा। 6 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है।
किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। डेयरी और मछली पालन के लिए ₹5 लाख तक का लोन मिलेगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से 50,000 हेक्टेयर किसानों को फायदा होगा। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगाया जाएगा।
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युवाओं को रोजगार और शिक्षा में बढ़ावा
स्टार्टअप्स के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। देश में 3 नए AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। मेडिकल और IIT संस्थानों में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा।
छोटे व्यापारियों को बढ़ावा
MSME के लिए लोन गारंटी की सीमा ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दी गई है। कस्टम ड्यूटी पर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। खिलौना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई जाएगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि योजना की लोन सीमा ₹30,000 कर दी गई है।
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कई जरूरी चीजें होंगी सस्ती
कैंसर की दवाएं, मेडिकल उपकरण, मोबाइल फोन और EV बैटरियां सस्ती होंगी। LED और LCD टीवी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी गई है। समुद्री उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है।
भारत सरकार ने कुछ उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया है। जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 और मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 नए सामान को छूट दी गई है।
शिप मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, और फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा, 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर भी ड्यूटी छूट दी गई है।
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दूसरी ओर, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। यह बदलाव आयात को महंगा कर सकता है और घरेलू निर्माताओं को मदद मिल सकती है।
