Saturday, February 22, 2025
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अजमेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम और इनोवेशन हब, ₹900 करोड़ से पुष्कर-किशनगढ़ क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी

अजमेर न्यूज़: राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया, जिसमें प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं।

बजट में अजमेर सहित विभिन्न शहरों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा और विकास परियोजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं।

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अजमेर में सेक्टर रोड निर्माण के लिए 575 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है, जिससे शहरी यातायात को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर किशनगढ़, पुष्कर सहित जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, भिवाड़ी, पुष्कर, बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंटआबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, मंडावा के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ रुपए की लागत से क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।   

यह योजना पर्यावरण संरक्षण और शहरी सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

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राज्य में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साइंस इनोवेशन सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। इसके तहत अजमेर में एक डिजिटल प्लेनेटेरियम भी बनाया जाएगा, जो वैज्ञानिक जागरूकता और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड वाले सरस्वती होम की स्थापना की जाएगी, जिससे जरूरतमंदों को राहत मिलेगी। वहीं, जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीनिक खोले जाएंगे और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) पर डिजिटल एक्स-रे मशीनें लगाई जाएँगी, जिससे आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ लोगों तक पहुँचेंगी।

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ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए देवमाली, ब्यावर सहित अन्य शहरों के विकास पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम कदम उठाए गए हैं। प्रत्येक पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएँगे, जहाँ पहले चरण में 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे डिजिटल शिक्षा और ज्ञान संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

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जनता की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख रुपये की लागत से विधायक जनसुनवाई केंद्र स्थापित किए जाएँगे। यह केंद्र एमएलए लैड स्कीम के तहत बनाए जाएँगे, जिससे लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सकेगा।

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