राजस्थान में किसानों की आर्थिक परेशानियां एक बार फिर सुर्खियों में हैं। राज्य के किसानों पर कुल 1.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कृषि ऋण बकाया है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसान कर्ज माफी पर कोई योजना विचाराधीन नहीं है।
किसानों पर भारी कर्ज, राजस्थान छठे नंबर पर
नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल समेत 10 सांसदों ने लोकसभा में सवाल उठाते हुए किसानों की बढ़ती कर्ज़दारी और कर्ज माफी पर केंद्र सरकार की नीति पर जवाब मांगा। इस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि राजस्थान में 1 करोड़ 6 लाख किसान खातों पर कर्ज बकाया है।
केंद्र ने कर्ज माफी से किया इनकार
देशभर में किसानों के 17.62 करोड़ बैंक खातों में कुल 28.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कृषि कर्ज है। राज्य कर्ज बोझ के मामले में देशभर में छठे स्थान पर है। मंत्री ने कहा कि बकाया कृषि ऋण को माफ करने का कोई प्रस्ताव केंद्र के पास विचाराधीन नहीं है।
छोटे और सीमांत किसानों पर बड़े किसानों की तुलना में ज्यादा कर्ज है जो नाबार्ड की 2021-22 रिपोर्ट में भी सामने आया है। किसान आत्महत्या से जुड़े सवाल पर मंत्री ने NCRB की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें आत्महत्याओं के पीछे कारण स्पष्ट नहीं होते।
राजस्थान में किसान कर्ज माफी लंबे समय से राजनीतिक मुद्दा रही है। कांग्रेस सरकार ने सहकारी बैंकों का कर्ज माफ किया था लेकिन कमर्शियल बैंकों का मामला अधूरा रह गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और पूर्ण कर्जमाफी का वादा किया।
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