राजस्थान न्यूज़: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए नौकरीपेशा और वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत देने के कई अहम फैसले लिए हैं।
अब 12.75 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे लाखों करदाताओं को फायदा होगा। साथ ही, पिछले चार वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक साथ फाइल करने की सुविधा भी दी गई है।
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत
बजट में सीनियर सिटीजंस के लिए TDS छूट की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इससे पेंशनभोगियों और ब्याज पर निर्भर वरिष्ठ नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
नई कर व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब:
- ₹0 – ₹4 लाख → 0% (कोई टैक्स नहीं)
- ₹4 लाख – ₹8 लाख → 5% टैक्स
- ₹8 लाख – ₹12 लाख → 10% टैक्स
- ₹12 लाख – ₹16 लाख → 15% टैक्स
- ₹16 लाख – ₹20 लाख → 20% टैक्स
- ₹20 लाख – ₹24 लाख → 25% टैक्स
- ₹24 लाख से अधिक → 30% टैक्स
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स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा
सरकार ने कैंसर की दवाओं की कीमतों में कटौती करने की घोषणा की है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अगले तीन वर्षों में सभी जिलों में कैंसर डे-केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जबकि पहले साल में 200 नए सेंटर शुरू होंगे।
बिहार के विकास पर विशेष ध्यान
बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ने राज्य में कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की:
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना
- IIT पटना का विस्तार
- मखाना बोर्ड की स्थापना, जिससे किसानों और व्यापारियों को लाभ
- तीन नए एयरपोर्ट का निर्माण
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कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन
- मसूर और तुअर दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अगले छह वर्षों का रोडमैप तैयार
- कपास की पैदावार को बढ़ाने के लिए पांच साल का मिशन, जिससे कपड़ा उद्योग मजबूत होगा
- किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख
MSME और स्टार्टअप्स के लिए बड़े फैसले
- MSME लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़
- 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा
- स्टार्टअप्स को मिलने वाले लोन की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़
- खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए “मेक इन इंडिया” के तहत विशेष योजना
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शिक्षा और टेक्नोलॉजी में निवेश
- 23 IIT में कुल 1.35 लाख छात्र, IIT पटना का विस्तार होगा
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ का निवेश
- मेडिकल शिक्षा में अगले पांच वर्षों में 75,000 नई सीटों की घोषणा
सरकार अगले सप्ताह न्यू इनकम टैक्स बिल पेश करने वाली है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स सुधारों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
