Spotnow News: जयपुर. सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में फ्री गेहूं ले रहे एक करोड़ से ज्यादा परिवारों की अब जांच करेगी। इस जांच में पता लगाया जाएगा कि जो परिवार मुफ्त गेहूं ले रहे हैं। वे सही पात्र है या नहीं।
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विभाग का कहना है कि मुफ्त राशन पाने वाले सूची में कई अपात्र भी हैं। इसलिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर ए. सावंत ने आईटी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। इसमें इनकम टैक्स देने वालों और चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी है।
आधार नंबर के तहत मांगी सूची
भास्कर ए. सावंत ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिए पत्र में बताया कि राज्य सरकार एनएफएसए के लाभार्थी की जांच करना चाहती है। क्योंकि एनएफएसए में ये प्रावधान है कि कोई भी आयकर दाता सरकार से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत फ्री अनाज नहीं ले सकता। ऐसे में विभाग को राज्य के सभी करदाताओं की सूची उपलब्ध करवाई जाए। ये सूची आधार नंबर के तहत मांगी है। क्योंकि सूची में चयनित परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर सूची से लिंक है।
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चौपहिया वाहन चालकों की मांगी सूची
खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक पत्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखा है। इसमें चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की आधार नंबर वाइज सूची मांगी है। हालांकि, इसमें ट्रेक्टर या अन्य कॉमर्शियल वाहन जो जीविका चलाने में उपयोग आते है उनकी सूची नहीं मांगी है।
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1.07 करोड़ परिवार है इस सूची में शामिल
राजस्थान में इस समय एनएफएसए की सूची में 1 करोड़ 7 लाख 35,652 परिवार जुड़े हुए हैं। इन परिवारों को केन्द्र और राज्य सरकार हर महीने फ्री में राशन की दुकान से गेहूं उपलब्ध करवाती है।
राजस्थान में अभी 4 करोड़ 35 लाख प्रदेशवासी योजना का फायदा ले रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पात्र लोगों को 2021 तक 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं दिया जाता था। अब इन परिवारों के लिए गेहूं फ्री है।
कौन से परिवार होंगे लिस्ट से बाहर
- खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने की शर्त यही है कि परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- घर के परिवार का सदस्य 10000 महीने से ज्यादा कमाई करने वाला नहीं होना चाहिए।
- जिसके पास पक्का मकान और चार पहिया वाहन हो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
अपात्र लोगों पर क्या होगा एक्शन
- उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा।
- इसके बाद उनकी स्क्रूटनी की जाएगी कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं।
- ऐसे अपात्रों से वसूली भी कर सकता है।
