Friday, November 22, 2024
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Spotnow news: कैबिनेट मंत्री बोले: शिक्षित और अशिक्षित दोनों को नौकरियां, SI भर्ती पर निर्णय

Spotnow news: कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने बुधवार को अजमेर में भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार पेपर लीक के मामलों में संलिप्त रही है जबकि उनकी सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रयासरत है।

रावत ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या और बढ़ गई है।

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कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि– राजस्थान की सरकार ने देश में पहली बार शिक्षित और अशिक्षित दोनों युवाओं को रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह संभव हुआ है।

भजनलाल सरकार ने इस साल एक लाख नौकरियों की घोषणा की है और दिसंबर तक इस आंकड़े को छूने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि 9200 से अधिक परीक्षाओं के परिणाम और 3000 से अधिक विज्ञापन अभी जारी होने हैं। इसके साथ ही राजस्थान के इतिहास में पहली बार 2 साल का भर्ती कैलेंडर भी जारी किया गया है।

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मंत्री सुरेश रावत का गहलोत सरकार पर आरोप-

मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और उनके कार्यकाल में लगातार पेपर लीक होते रहे जिससे हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। भाजपा की सरकार ने आते ही पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं

जिसमें छोटी से छोटी मछली से लेकर बड़े से बड़े मगरमच्छ सभी पकड़े जा रहे हैं। मंत्री रावत ने बताया कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में 17 भर्ती परीक्षाएं हुईं जिनमें सभी के पेपर लीक हुए और 8 परीक्षाएं रद्द होने से 50 हजार से अधिक भर्तियां प्रभावित हुईं।

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सब इंस्पेक्टर भर्ती पर निर्णय CM करेंगे-

सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर मंत्री रावत ने कहा कि सरकार ने इस मामले में एक कमेटी गठित की है जो जल्दी निर्णय लेगी। उन्होंने पुरानी सरकार पर आरोप लगाया कि वह पेपर लीक में शामिल रही और कहा कि उनकी सरकार एक लाख नौकरियां देने का वादा निभाएगी जो दिसंबर तक पूरा होगा।

अजमेर में पानी की दिक्कत ख़तम-

मंत्री रावत ने ERCP को लेकर कहा कि यह राजस्थान और 21 जिलों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबित विवाद अब खत्म हो चुका है और 9600 करोड़ के टेंडर वर्क आर्डर जारी हो चुके हैं। इससे अजमेर जिले को भी लाभ होगा और वहां पानी का 2 साल का रिजर्व रखा जाएगा।

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