Spotnow news: राजस्थान सरकार ने अपनी योजनाओं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के प्रभावी प्रचार-प्रसार के लिए एक नई रणनीति तैयार की है।
राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग (DIPR) ने घोषणा की है कि अब राज्य सरकार के सभी कार्यक्रमों और योजनाओं को अधिकतम पहुंच दिलाने के लिए यूट्यूब चैनल को 24 घंटे सक्रिय किया जाएगा। इसके लिए DIPR ने 10 करोड़ रुपये की लागत से एक टेंडर जारी किया है। जिसकी ऑनलाइन बिड्स जमा करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर है।
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सोशल मीडिया पर बढ़ानी होगी फॉलोइंग
इस टेंडर के तहत चयनित एजेंसी को DIPR के यूट्यूब चैनल, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के फॉलोअर संख्या में हर तीन महीने में कम से कम 5 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगर एजेंसी यह लक्ष्य पूरा नहीं करती, तो उसे जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। साथ ही एजेंसी को सरकारी योजनाओं से संबंधित कंटेंट को प्रमुखता से इन प्लेटफॉर्म्स पर साझा करना होगा।
204 सोशल मीडिया हैंडल्स का प्रबंधन
इस योजना में राज्य और जिला स्तर पर कुल 204 सोशल मीडिया हैंडल्स का प्रबंधन एजेंसी को सौंपा जाएगा। इनमें DIPR के राज्य स्तर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल के साथ-साथ 50 जिला स्तर के अकाउंट्स भी शामिल होंगे। एजेंसी को इन सभी प्लेटफॉर्म्स की रीच और फॉलोअर्स संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
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कंटेंट अपलोड और अपडेट की जिम्मेदारी
राज्य और जिला स्तर के यूट्यूब चैनल पहले से संचालित हो रहे हैं। लेकिन अब इन्हें 24 घंटे अपडेट किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और कार्यों का प्रभावी प्रचार करना है। एजेंसी को यूट्यूब चैनल पर कंटेंट अपलोड करने, उसे चलाने और उसकी रीच बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही यह कंटेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी साझा किया जाएगा।
विधानसभा स्तर पर प्रतिनिधियों की नियुक्ति
सरकार के कार्यक्रमों की कवरेज और वीडियो कंटेंट तैयार करने के लिए राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। ये प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित ताजे कंटेंट का लगातार अपडेट देंगे। इसके अलावा, संभाग स्तर पर भी सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए एक टीम नियुक्त की जाएगी। राज्य स्तर पर कंटेंट के विशेषज्ञ और पेशेवर भी एजेंसी द्वारा तैनात किए जाएंगे।
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लाइव स्ट्रीमिंग और पेशेवर कार्यबल की आवश्यकता
DIPR के यूट्यूब चैनल पर मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। और इन्हें सोशल मीडिया पर तुरंत साझा किया जाएगा। इसके लिए एजेंसी को एक मजबूत कार्यबल तैयार करना होगा, जिसमें विभिन्न स्तरों के पेशेवरों का योगदान जरूरी होगा।
इस नई रणनीति का उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना और अधिकतम लोगों तक पहुँचाना है।
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