राजस्थान न्यूज़: भारत सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर तैयार है। जिसे सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस महत्वपूर्ण विधेयक को संसद में प्रस्तुत करेंगे। जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा जाएगा
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सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस बिल पर गहन चर्चा और व्यापक सहमति बनाने के उद्देश्य से इसे JPC में भेजा जा रहा है। जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस पर विस्तार से विचार-विमर्श करेंगे।
विपक्षी दल कर रहे बिल का विरोध
विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) समेत कई ‘इंडिया’ गठबंधन की पार्टियों का कहना है कि इससे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को राजनीतिक लाभ हो सकता है। वहीं कुछ प्रमुख NDA सहयोगी, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडी(U) और चिराग पासवान ने ‘एक साथ चुनाव’ कराने के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है।
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सरकार इसे चुनावों के बार-बार होने वाले खर्च और व्यवधानों को कम करने के रूप में एक महत्वपूर्ण सुधार मानती है। इस पहल को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति ने भी विचार किया था।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस प्रस्ताव का समर्थन 32 राजनीतिक दलों ने किया। जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया। कोविंद ने अक्टूबर में 7वें लाल बहादुर शास्त्री स्मृति व्याख्यान के दौरान कहा था कि विरोध करने वाली 15 पार्टियों में से कई ने पहले कभी इस विचार का समर्थन किया था।
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विपक्ष की चिंताओं के बावजूद, सरकार इस प्रस्ताव को देश में चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानती है।
