राजस्थान न्यूज़: केंद्र सरकार ने बजट में राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं।
राज्य की सड़क और पेयजल परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने लोन की गारंटी देने की घोषणा की है।
इसमें राजस्थान स्टेट हाईवे के लिए 321.21 करोड़ रुपए, ग्रामीण पेयजल वितरण के लिए 255 करोड़ रुपए और स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित की गई है।
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केंद्रीय करों में राजस्थान को बड़ी हिस्सेदारी
इस बार राजस्थान को केंद्रीय करों में से 10 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। आगामी वित्त वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को 14.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिसमें से राजस्थान को 85,716 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।
राज्य को केंद्रीय करों से मिलने वाली इस राशि का वितरण विभिन्न कर स्रोतों से होगा:
कॉर्पोरेट टैक्स – 23,934.98 करोड़ रुपए
इनकम टैक्स – 31,936.24 करोड़ रुपए
सेंट्रल जीएसटी – 24,954.27 करोड़ रुपए
कस्टम्स – 3,945.35 करोड़ रुपए
यूनियन एक्साइज ड्यूटी – 819.64 करोड़ रुपए
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा- प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट को मुख्यमंत्री निवास पर सुना।
यह सर्वसमावेशी बजट न केवल वर्तमान की समस्त आवश्यकताओं की परिपूर्ति करता है, बल्कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश एवं पर्यावरण संरक्षण का समुचित संतुलन देखने को मिला है।
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गरीबों को “खपाना” और पूंजीपतियों को “खजाना” देश में पिछले 11 वर्ष से यही हो रहा है।
अत्यंत निराशाजनक केन्द्रीय बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को हताश करने वाले बजट में हर वर्ग की उपेक्षा की गई है।
– बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं लिया।
– हर बार की तरह राजस्थान के साथ भेदभाव हुआ।
– ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की घोषणा नहीं की।
– यमुना जल समझौते को लेकर भी कोई घोषणा नहीं हुई।
– देश गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से बुरी तरह त्रस्त है।
– महंगाई और रोजगार की दिशा में कोई घोषणा नहीं हुई।
– मध्यम वर्ग से ‘मोदी की लूट’ निरंतर जारी रहेगी।
– नौकरी के बिना.. युवा Overage हो जाएंगे।
– किसानों को फिर ठगा गया, MSP की घोषणा नहीं हुई।
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– पुरानी पेंशन OPS को लेकर निराशाजनक रवैया बरकरार है।
– बजट में सिर्फ बिहार जैसे चुनावी राज्य पर फोकस था।
असंवेदनशील मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ अपने ‘मित्रों’ को लाभ पहुंचाने और अमीर व गरीब के बीच लगातार खाई बढ़ाने का काम कर रही है।
