Wednesday, September 17, 2025
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राजस्थान न्यूज: कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी, सचिन पायलट बोले- मंत्री को सरकार में रहने का हक नहीं

राजस्थान न्यूज: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी पर कहा कि ऐसे व्यक्ति को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि भारतीय सेना के दो वरिष्ठ फौजी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह इन दोनों बहादुर योद्धाओं ने मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी पूरे देश को दी।

मुझे भारतीय होने के नाते इन दोनों पर बहुत फक्र है। जिस कुशलता पूर्वक तरीके से इन्होंने मिलिट्री एक्शन की जानकारी साझा की, वह सराहनीय है।

पायलट- मैं समझता हूं कि जिस प्रकार मध्यप्रदेश के एक मंत्री ने कर्नल कुरैशी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, वह निंदनीय है। मुझे लगता है कि उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। कर्नल कुरैशी, जिनकी तीसरी पीढ़ी फौज में सेवा दे रही है, उनके प्रति जो अनादर दिखाया गया है, वह बिल्कुल अस्वीकार्य है और इसकी सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जानी चाहिए।

यह बयान मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा दिया गया था, जिन्होंने रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में कहा-

“जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी।”

राष्ट्रपति ट्रंप पर सचिन पायलट का बयान

सचिन पायलट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम उनकी मध्यस्थता से हुआ और व्यापार बढ़ाने का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा, जिस पर दोनों देश सहमत हुए। यह गंभीर विषय है, लेकिन अभी तक इस पर भारत की ओर से उच्चस्तरीय खंडन नहीं आया है।

सचिन पायलट ने कहा कि ट्रंप ने अपने बयानों में एक बार भी आतंकवाद या आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया न ही पाकिस्तान की उस भूमिका की बात की जिसने मुंबई, पुलवामा और पहलगांव जैसे हमलों को पनाह दी। उन्होंने बेवजह कश्मीर को बीच में लाकर अंतरराष्ट्रीयकरण की कोशिश की जबकि यह मुद्दा द्विपक्षीय है और 1994 में भारत की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर स्पष्ट किया था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है।

उन्होंने मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर 1994 का प्रस्ताव फिर से पारित किया जाए, ताकि दुनिया को संदेश जाए कि भारत पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर एकमत है। साथ ही, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को पूरा समर्थन दिया है।

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