Tuesday, June 17, 2025
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राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर अहम बैठक आज, चुनाव टलने की आशंका

राजस्थान सरकार की ओर से पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन और नवगठन को लेकर बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में राज्यभर के जिला कलक्टरों द्वारा भेजी गई निस्तारित आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद समिति अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट को सौंपी जानी है।

मई माह में सभी जिलों के कलक्टरों ने क्षेत्रवार आपत्तियों की सुनवाई पूरी करने के बाद अपनी अंतिम सिफारिशें राज्य सरकार को भेज दी थीं। पहले यह प्रक्रिया 4 जून तक पूरी होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देशों के चलते इसमें देरी हुई। अदालत ने राज्य सरकार को 7 जुलाई तक अंतिम रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

पंचायत परिसीमन और पुनर्गठन को लेकर अनेक गांवों से बड़ी संख्या में आपत्तियां सामने आई थीं। कई ग्रामीणों और प्रतिनिधियों ने जयपुर स्थित पंचायतीराज निदेशालय पहुंचकर प्रत्यक्ष रूप से आपत्तियां दर्ज करवाईं। इनमें नए वार्ड गठन, ग्राम पंचायतों के सीमांकन और मुख्यालय परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल रहे।

पुनर्गठन प्रक्रिया में देरी का सीधा प्रभाव पंचायत चुनाव कार्यक्रम पर पड़ सकता है। चूंकि ग्राम पंचायतों के वार्डों के निर्धारण के बिना पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्ड निर्धारित नहीं किए जा सकते, ऐसे में आगामी चुनावों में देरी संभावित मानी जा रही है।

अब सभी की निगाहें 7 जुलाई पर टिकी हैं, जब सरकार को अंतिम रिपोर्ट पेश करनी है। उसके बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और चुनाव की रूपरेखा तय की जाएगी।

राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा था कि राज्य में नगरीय निकायों के चुनाव तय समय में पूरे करा लिए जाएंगे। उन्होंने बताया था कि सरकार के पास अब नवंबर के पहले पखवाड़े तक का समय उपलब्ध है, जिसमें सभी आवश्यक प्रक्रियाएं जैसे वार्डों का परिसीमन और मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

मंत्री ने स्पष्ट किया था कि इन सभी कार्यों के पूर्ण होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगा। यदि आयोग पूरी तरह तैयार रहा, तो प्रदेश के सभी निकायों के चुनाव एक ही चरण में कराए जा सकते हैं। वहीं, आवश्यकता पड़ने पर इन्हें दो या तीन चरणों में भी सम्पन्न किया जा सकता है।

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