राजस्थान सरकार ने एक बार फिर सीमावर्ती जिलों में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। यह फैसला भारत-पाक तनाव के बाद दी गई अस्थायी छूट को वापस लेते हुए लिया गया है। सरकार के इस कदम को सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक विशेष फैसला लिया था। सीमावर्ती इलाकों जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और फलोदी में तैनात कर्मचारियों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी। इसके चलते राज्य के कई अन्य जिलों से अधिकारियों व कर्मचारियों को इन क्षेत्रों में ट्रांसफर किया गया था।
लेकिन जैसे ही दोनों देशों के बीच हालात सामान्य हुए, उन ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों ने फिर से अन्य जिलों में स्थानांतरण की मांग करनी शुरू कर दी। सरकार ने इन मांगों पर सख्त रुख अपनाते हुए ट्रांसफर की छूट को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।
फिर से ट्रांसफर पर सख्त रोक
प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के सचिव जोगा राम द्वारा सोमवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब सीमावर्ती जिलों में भी ट्रांसफर पर पूर्व की तरह पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए झटका है जो सीमावर्ती क्षेत्रों से वापस ट्रांसफर की राह देख रहे थे।
सरकार के इस फैसले को नीतिगत मजबूती और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक स्थायित्व बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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