बीकानेर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है बल्कि एक संवैधानिक पद से अचानक त्यागपत्र देश के लिए गंभीर विषय है।
गहलोत ने केंद्र सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए संसद और देश को जवाब देने की मांग की है।
उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सरकार की चुप्पी पर सवाल
जयपुर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि धनकड़ के इस्तीफे को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उन्होंने पूछा कि क्या उपराष्ट्रपति को इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया या उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया?
गहलोत का कहना है कि इतने बड़े संवैधानिक पद से इस्तीफा रहस्य बन गया है और सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई। गहलोत ने यह भी कहा कि सरकार इस मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है और कांग्रेस को उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर पहले भी आपत्तियां थीं।
गहलोत ने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों पर भी केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में इन एजेंसियों के जरिए राजनीतिक विरोधियों को डराया जा रहा है जबकि ईडी द्वारा दर्ज 193 मामलों में सिर्फ दो में ही सफलता मिली है।
पहलगाम हमले पर भी उठाए सवाल
उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना पर भी सवाल खड़े किए कि न तो किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया और न ही एजेंसियों के प्रमुखों पर कोई कार्रवाई हुई।
संसद में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर भी गहलोत ने सरकार की चुप्पी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने जो मुद्दे उठाए, उन पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। छात्रसंघ चुनावों पर गहलोत ने कहा कि नई शिक्षा नीति राजनीतिक गतिविधियों को हतोत्साहित कर रही है
यमुना जल परियोजना पर दिया सकारात्मक संकेत
जबकि लोकतंत्र के लिए छात्र राजनीति जरूरी है। यमुना जल परियोजना पर उन्होंने कहा कि अगर वाकई पानी राजस्थान आता है तो वे खुद जाकर सरकार का स्वागत करेंगे। गहलोत के बयान से स्पष्ट है कि वे धनकड़ के इस्तीफे सहित कई राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और संसद में जनप्रतिनिधियों के सवालों को नजरअंदाज करने की आलोचना कर रहे हैं।
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