राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाली महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) को बड़ी आर्थिक सहायता मिली है। राज्य सरकार ने योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये की राशि जारी की है जिससे समय पर मजदूरी और अन्य भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।
पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह फंड ऐसे समय में जारी किया गया है जब मनरेगा कर्मी और मेट लंबे समय से भुगतान में देरी का सामना कर रहे थे।
राज्य सरकार ने 1000 करोड़ की राशि जारी की
इससे पहले राज्य सरकार ने 256 करोड़ रुपये का बजट जारी किया था और अब अतिरिक्त 1000 करोड़ के साथ कुल 1256 करोड़ की राशि वर्ष 2025 में जारी हो चुकी है। इसमें 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मेट और कारीगरों को दिए जाने वाले भुगतान में शामिल है।
मनरेगा को मिली बड़ी आर्थिक मदद
ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत काम कराने वाले सरपंचों ने भी जयपुर पहुंचकर सचिवालय में अधिकारियों से मुलाकात की और सरकार का आभार जताया। सरपंच संघ के प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि बजट रिलीज की मांग वे लंबे समय से कर रहे थे जो अब पूरी हुई है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। इसके बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजस्थान को 4,384 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की, जिसमें मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक मद शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए केंद्र का आभार व्यक्त किया
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