सीकर की धोद पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब उपखंड अधिकारी (एसडीएम) राहुल मल्होत्रा बैठक के बीच में ही बिना कोई स्पष्ट कारण बताए उठकर चले गए। इस अप्रत्याशित रवैये से नाराज होकर सरपंच संघ ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और सभागार के बाहर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया।
बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान सुनीता रणवां कर रही थीं। इस बैठक में राजस्व विभाग की अनदेखी, स्कूलों की जर्जर इमारतें और गांवों की मूलभूत समस्याओं जैसे अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा प्रस्तावित थी। लेकिन एसडीएम के बीच में उठकर जाने से पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया।
सरपंचों का आरोप: “बच्चों की जान खतरे में, अफसर लापरवाह”-
सरपंच संघ के अध्यक्ष बलराम भाकर और उपाध्यक्ष चुन्नीलाल ज्यानी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों की जर्जर इमारतें इस बारिश के मौसम में बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, लेकिन अफसर इन मुद्दों से बचते नजर आ रहे हैं। एसडीएम का बैठक से उठकर जाना सीधे तौर पर ग्रामीण समस्याओं की अनदेखी है।
बिजली पोल हटाने और स्मार्ट मीटर पर भी उठी आवाज़-
उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल ने बैठक में बिजली विभाग की अनियमितताओं का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में लगे सिंगल फेज ट्यूबवेल के बिजली बिलों का गलत भुगतान हुआ है, जिसे तुरंत सुधारा जाना चाहिए। साथ ही गांवों के मुख्य रास्तों पर खड़े बिजली के पोल और ऊपर से गुजरती लाइनें आमजन के लिए खतरा बनी हुई हैं, जिन्हें हटाने के आदेश दिए गए हैं।
भैरूपुरा गांव में श्मशान भूमि के ऊपर से गुजरती बिजली लाइन को भी गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
स्मार्ट मीटर का भी हुआ विरोध-
बैठक में स्मार्ट मीटर लगाने का मुद्दा भी गरमाया। उप जिला प्रमुख ने कहा कि जब पुराने मीटर ठीक से चल रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे उपभोक्ताओं के बिल बढ़े हैं और लोगों में असंतोष है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे व्यक्तिगत रूप से स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं, और कई अन्य सदस्य भी उनके साथ सहमत हैं।
सरपंच संघ की चेतावनी-
बैठक के अंत में सरपंच संघ ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने ग्रामीण मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई, तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। संघ ने मांग की है कि जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत, राजस्व विभाग की लापरवाही और बिजली विभाग की अनियमितताओं पर तुरंत कार्यवाही की जाए।
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