सीकर में लंबे समय से संभाग व नीमकाथाना को जिला घोषित करने की मांग को लेकर वकीलों का धरना आखिरकार 131वें दिन खत्म हो गया। वकीलों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वार्ता में सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया।
131 दिन बाद खत्म हुआ धरना
सीकर बार एसोसिएशन द्वारा संभाग की बहाली और नीमकाथाना को जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले चार महीनों से जिला न्यायालय परिसर के बाहर अनवरत धरना चल रहा था। इस दौरान वकीलों ने सीएम के दौरे का विरोध करने तक की चेतावनी दी थी।
27 जुलाई को सीएम के सीकर दौरे के विरोध की तैयारी के चलते सरकार की ओर से वार्ता का रास्ता खुला।
वकीलों और मुख्यमंत्री के बीच हुई वार्ता
धरने के समापन की घोषणा बार संघ अध्यक्ष भगीरथ जाखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। उन्होंने बताया कि सोमवार को जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वकीलों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संभाग पुनः बहाली सरकार का नीतिगत विषय है
जिस पर सामूहिक सहमति से निर्णय होगा। साथ ही उन्होंने सीकर में सप्ताह में एक दिन संभागीय आयुक्त की बेंच लगाने पर सहमति जताई है हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी शेष है। वकीलों ने मिनी सचिवालय स्थित न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं के चैंबर के लिए अलग से बजट आवंटन की मांग रखी, साथ ही अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कार्यालय की स्थापना का सुझाव भी दिया।
बार संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि एक माह के भीतर उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे और फिर से धरने पर बैठेंगे।
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