राजस्थान: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें मेडिकल कॉलेजों की NRI कोटे की फीस कम करना, पेंशन नियमों में बदलाव, नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना और सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन जैसे निर्णय शामिल हैं।
मेडिकल कॉलेजों की NRI फीस में कमी
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में NRI सीटों की फीस घटाकर ₹23.93 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है। पहले यह राशि ₹31 लाख थी। यानी छात्रों को अब लगभग ₹7 लाख तक का सीधा लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में NRI फीस पहले से ही करीब ₹24 लाख तय है।
पेंशन नियमों में बड़ा सुधार
मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि अब सेवा में कार्यरत कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके माता-पिता को 50% पारिवारिक पेंशन मिलेगी। पहले यह केवल 30% थी। साथ ही, मानसिक रूप से दिव्यांग या शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों को विवाह के बाद भी पेंशन का लाभ जारी रहेगा। पेंशन की अधिकतम सीमा भी ₹8,550 से बढ़ाकर ₹13,750 कर दी गई है।
जयपुर में बनेगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
बैठक में जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। यह संस्थान खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और प्रदर्शन आधारित शोध पर केंद्रित होगा। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में विधेयक सदन में लाया जाएगा। यह विश्वविद्यालय देश में अपने तरह का पहला होगा।
सोलर ऊर्जा को बढ़ावा
राज्य सरकार ने 5,200 मेगावॉट क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
पर्यटन व पुरातत्व विभाग में पदोन्नति के अवसर
कैबिनेट ने पर्यटन सेवा संवर्ग में वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक तक पदोन्नति का प्रावधान किया है। साथ ही, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में नवसृजित संयुक्त निदेशक (पे-लेवल 18) का पद भी इस संरचना में शामिल होगा।
