राजस्थान न्यूज़: भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के बनाए 17 नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों को रद्द कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया। अब राजस्थान में कुल 41 जिले और 7 संभाग ही रहेंगे।
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मुख्य सचिव जोगाराम पटेल ने बताया कि चुनाव से पहले जिन जिलों और संभागों का गठन किया गया था, वे व्यावहारिक नहीं थे। उन्होंने कहा कि नए जिलों के गठन में वित्तीय संसाधनों और जनसंख्या जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया था। कई जिलों में 6-7 तहसीलें भी नहीं थीं, जबकि जिले की आवश्यकता का गहन परीक्षण होना चाहिए था।
पटेल ने कहा कि नए जिलों के लिए न तो पद सृजित किए गए, न ही कार्यालय भवनों की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त 18 विभागों में पदों की स्वीकृति के बावजूद यह संरचना राज्य पर अतिरिक्त भार डाल रही थी। समीक्षा कमेटी ने भी माना कि इन जिलों की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
बैठक में समान पात्रता परीक्षा (CET) का स्कोर अब तीन वर्षों तक मान्य रखने का फैसला लिया गया। साथ ही, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नए लाभार्थियों को शामिल करने के लिए तीन महीने का विशेष अभियान चलाने का निर्णय हुआ। इसके अलावा, पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन करने का भी निर्णय लिया गया।
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यह जिले रहेंगे: डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, बालोतरा, ब्यावर, डीग, सलूंबर और फलौदी।
ये जिले रद्द: शाहपुरा, दूदू, नीमकाथाना, गंगापुरसिटी, केकड़ी, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, सांचौर और अनूपगढ़ ।
इसके साथ ही सीकर, पाली और बांसवाडा संभाग भी ख़त्म कर दिए हैं।
31 दिसंबर तक नई इकाइयों का गठन संभव
जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के आदेश के अनुसार 31 दिसंबर तक नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया जा सकता है। 1 जनवरी से सीमाएं स्थिर हो जाएंगी, जिसके बाद किसी नई इकाई का गठन या सीमा में बदलाव संभव नहीं होगा।
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