Spotnow news. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 7 बड़े फैसले लिए गए।
केंद्रीय कैबिनेट के 7 बड़े फैसले –
केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया गया, जिस पर सरकार को लगभग ₹10,084 करोड़ खर्च करने होंगे। इसके साथ ही 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी मिली है। इनमें से 7 विद्यालय गृह मंत्रालय के अधीन होंगे, जबकि 50 विद्यालय राज्य सरकारें संचालित करेंगी। खास बात यह है कि 20 स्कूल उन जिलों में खोले जाएंगे, जहां अब तक एक भी केंद्रीय विद्यालय मौजूद नहीं है। इस पर कुल ₹5,863 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
दालों में आत्मनिर्भर बनने की योजना को भी मंजूरी मिली। ₹11,440 करोड़ की इस योजना को अगले 6 वर्षों में लागू किया जाएगा। साथ ही, पीएम आशा गारंटी योजना के तहत दालों की सरकारी खरीद सीमा को ₹45,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹60,000 करोड़ कर दिया गया है।
सरकार ने रबी फसलों के MSP में भी बढ़ोतरी की है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹160 प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,585 रुपए कर दिया गया है, जो पिछले साल 2,425 रुपए था। यह 6.59% की वृद्धि है। साथ ही सरकार ने फसल वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) के लिए 11.9 करोड़ टन का रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन लक्ष्य भी रखा है। इस फैसले पर ₹84,263 करोड़ का खर्च आएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग-715 (NH-715) के कालियाबोर-नुमालीगढ़ खंड (86 किमी) को फोर लेन बनाने की मंजूरी भी दी गई है। यह हाईवे तेजपुर और झांजी को जोड़ता है। इस पर ₹6,967 करोड़ खर्च होंगे।
इसी तरह, बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी गई है, जिस पर ₹1,500 करोड़ खर्च होंगे। इसके तहत 401 शोधकर्ताओं को अगले 6 वर्षों तक सहायता मिलेगी। इसमें 192 रिसर्च फेलोशिप, 106 अनुदान और 103 रिसर्च मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शामिल होंगे। सरकार पहले ही इसके दो चरण पूरे कर चुकी है, जिन पर कुल ₹2,388 करोड़ खर्च किए गए और 721 अनुदान दिए गए थे।
इसके अलावा वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देशभर में भव्य जश्न मनाने की योजना भी कैबिनेट ने स्वीकृत की है।
