Spotnow News: जयपुर. राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को बड़े फैसले लिए गए हैं। महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गयी है। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है।
अब प्रदेश में विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे। कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहन किसी को भी पेंशन मिल सकेगी।
राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लैबोरेट्री विभाग में होने वाली भर्तियों में भी अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। 21 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी करके खिलाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की थी। लेकिन, उस समय ये दो विभाग रह गए थे। ऐसे में इन विभागों में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जायेगा।
यह भी पढ़े—Spotnow News: कांग्रेस को भगवा रंग से क्या परहेज है ? भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने उठाया सवाल
SI भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर नहीं हुआ कैबिनेट में फैसला
SI भर्ती परीक्षा को स्थगित करने पर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ। SI भर्ती रद्द करने के सवाल पर कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- अनेक ऐसे बच्चे होंगे, जिन्होंने पढ़ाई करने के बाद अपनी मेहनत से परीक्षा में सफलता अर्जित की है। अगर भर्ती निरस्त होती है तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, इसलिए सरकार पूरा विचार करने के बाद ही फैसला करेगी।
पटेल ने कहा- यह बहुत गंभीर विषय है। जब बाड़ खेत को खा जाती है तो उसे खेत का रखवाला कौन होगा। जिस तरह के बयान बाबूलाल कटारा के आए हैं कि मैंने ही यह पेपर रामू राम राईका को दिया था। जब इतनी गंभीर स्थिति होती है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी तो छोटी-छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं। बड़े-बड़े मगरमच्छ भी सामने आएंगे।
मंत्री बोले- कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा जिलों का भविष्य
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा- पूर्व कांग्रेस सरकार ने नियमों से परे जाकर बिना किसी आधार के जनहित के विरोध में कुछ जिलों का गठन किया। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से जनहित में नियमों के अंदर रहकर इसकी समीक्षा कर रही हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई और एक जनप्रतिनिधियों की कमेटी बनाई।
यह भी पढ़े—Spotnow News: राजस्थान के सुंदर गुर्जर ने पैरालिंपिक में जीता कांस्य पदक
एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण होना बाकी है। अन्य लोगों से भी राय-मशविरा करना है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद पता चलेगा कि कौन-सा जिला रहेगा और कौन-सा नहीं रहेगा। अभी रिपोर्ट का परीक्षण हो रहा है।