Rajasthan News: जोधपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में कहा कि- दशकों से कोर्ट के सामने चक्कर शब्द मेंडेटरी हो गया था। कोई बुरा मत मानना। कोर्ट का चक्कर, मुकदमे का चक्कर यानी एक ऐसा चक्कर हो गया था कि इसमें फंस गए तो कब वापस निकलेंगे पता नहीं। इस मौके पर मोदी ने हाईकोर्ट म्यूजियम का भी उद्घाटन किया।
मोदी ने कहा- आज दशकों बाद आम लोगों की समस्या और उस चक्कर को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। मेरा मानना है कि न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है। परन्तु कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम न्याय को सरल और स्पष्ट बनाने का प्रयास करे।
प्रधानमंत्री ने कहा- बीते 1 दशक में देश तेजी से बदला है। हम 10 साल में 10वें पायदान से ऊपर उठकर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं।
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- मोदी के भाषण की 5 प्रमुख बातें
- राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास जुड़ा
- पीएम ने कहा- राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास जुड़ा है। आप सब जानते हैं कि सरदार पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, तो उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थीं। जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाईकोर्ट भी थे।
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न्याय हमेशा सरल होता है, कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं
मोदी ने कहा- मेरा मानना है कि न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाएं।
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26 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की जानकारी एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर
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पीएम ने कहा- हम नए भारत के हिसाब से नए इनोवेशन करें और अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं। ये ‘जस्टिस फॉर ऑल’ के लिए भी उतना ही जरूरी है। आज देश में 18 हजार से ज्यादा अदालतें कम्प्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। मुझे बताया गया है कि नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड से 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की जानकारी एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुकी है।
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देश में 3 हजार से ज्यादा कोर्ट परिसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी
मोदी ने कहा- आज पूरे देश की 3 हजार से ज्यादा कोर्ट परिसर और 1200 से ज्यादा जेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गई हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान भी इस दिशा में काफी तेज गति से काम कर रहा है। हमारी न्यायपालिका ने निरंतर राष्ट्रीय विषयों पर सजगता और सक्रियता की नैतिक जिम्मेदारी निभाई है।
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हर किसी के लिए सरल, सुलभ और सहज न्याय की गारंटी बहुत जरूरी
प्रधानमंत्री ने कहा- अभी 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सेक्यूलर सिविल कोड की बात की है। इस मुद्दे पर भले ही कोई सरकार पहली बार इतनी मुखर हुई हो, लेकिन हमारी ज्यूडिशियरी दशकों से इसकी वकालत करती आई है। राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर न्यायपालिका का ये स्पष्ट रुख न्यायपालिका पर देशवासियों में भरोसा और बढ़ाएगा।
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा- 75 साल पूरे होने पर हाईकोर्ट को हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा- राजस्थान हाईकोर्ट का नाम गर्व से लिया जाता है। आपातकाल के दौरान अधिकारों का हनन हो रहा था, तब कानून का सम्मान रखा। 1949 के बाद यहां के कई न्यायमूर्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में सेवाएं दी हैं।