Rajasthan News: जयपुर. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से कांग्रेस राज के समय FIR के मॉडल को पूरे देश में लागू करने की मांग की है। गहलोत ने राजस्थान सरकार को अनिवार्य एफआईआर की नीति को जारी रखने का सुझाव दिया है।
गहलोत ने सोशल मीडिया बयान जारी कर कहा कि- पुलिस की लापरवाही को देखकर ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने FIR दर्ज करना अनिवार्य किया था। यदि थाने में FIR दर्ज नहीं की जाए तो SP ऑफिस में FIR की दर्ज की जायेगी। और थानाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसी कारण थाने में पीड़ितों की सुनवाई होना सुनिश्चित हुई। अपराधों की शिकायत दर्ज होना शुरू हुई।
मीडिया और विपक्षी दलों ने दर्ज FIR के आंकड़े बढ़ने को हमारी सरकार के खिलाफ प्रचारित किया। जिसका हमें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मुझे आज भी संतोष है। कि इस नीति से तमाम पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हुआ।
पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो सके
गहलोत ने कहा- मैंने केंद्र सरकार के सामने पत्र लिखकर मांग रखी है कि पूरे देश में FIR के अनिवार्य पंजीकरण की नीति लागू हो। जिससे पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो सके।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने हमारी इस मांग को नहीं माना और आज ऐसी स्थिति अलग-अलग राज्यों से सुनने में आती रहती है। भारतीय न्याय संहिता लागू करते समय भारत सरकार ने दावा किया था कि अब FIR में देरी नहीं होगी। लेकिन सच ऐसी घटनाओं के रूप में सबके सामने है।
गहलोत ने कहा- मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय से अपील करना चाहूंगा कि FIR के अनिवार्य पंजीकरण के राजस्थान मॉडल को देशभर में लागू करे। राजस्थान की भाजपा सरकार भी यह सुनिश्चित करे कि हमारे सरकार के समय लागू की गई अनिवार्य FIR नीति यहां जारी रखें।
