Friday, November 1, 2024
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Spotnow News: दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को अब मिलेंगे 10 हजार रुपए

Spotnow News: जयपुर. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहले सन्तान के लिए दी जा रही राशि को बढ़ाकर सरकार ने 10 हजार  कर दी है। सितंबर से ये राशि अब 6500 रुपए के बजाए 10 हजार रुपए मिलेगी। डिप्टी सीएम और महिला एवं बाल विकास मंत्री दीया कुमारी ने इसकी घोषणा की है।

दीया कुमारी ने बताया- योजना के तहत दिव्यांग महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा संतान के जन्म के बाद अधिक पौष्टिक आहार मिल सके, इसके लिए सरकार ये प्रोत्साहन राशि देती है। लेकिन अब सरकार ने इसमें बढ़ोतरी करते हुए 10 हजार रुपए कर दी है।

उन्होंने बताया- ये जो अतिरिक्त 3500 रुपए की राशि दी जा रही है। ये राज्य सरकार स्वयं के स्तर पर डीबीटी के माध्यम से देगी।

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प्रसव से पहले दिए जाएंगे 4 हजार रुपए

समेकित बाल विकास सेवाएं के निदेशक ने बताया कि-योजना के अनुसार पहली किश्त का भुगतान आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकरण और कम से कम एक प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच पर 3000 रुपए दिए जाते थे। जिसे बढ़ाकर 4000 कर दिया है।

 बच्चे के जन्म के बाद मिलेंगे 3 हजार रुपए

उन्होंने बताया- बच्चे के जन्म पर 1500 रुपए की दूसरी किश्त को बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है। बच्चे के जन्म का पंजीकरण और प्रथम चरण के सम्पूर्ण टीकाकरण पर चौदह सप्ताह की आयु तक के सभी टीके लगवाने के बाद मिलने वाली तीसरी किश्त 2000 रुपए को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है।

उन्होंने बताया कि- बढ़ी हुई राशि 3500 रुपए ऐसी महिलाएं को देय है। जो आंशिक रूप से (40 प्रतिशत) अथवा पूरी तरह से अक्षम है। उन्हें डीबीटी के माध्यम से उक्त राशि दी जाएगी।

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क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 6500 रुपए की प्रोत्साहन राशि अलग-अलग किश्तों में देती है। इस प्रोत्साहन राशि का मुख्य उदेश्य गर्भवती महिलाओं को गर्भवस्था और बच्चा होने के बाद महिलाएं स्वास्थ्य का लाभ ले सके।

वहीं, आर्थिक और परिस्थितियों के कारण कामकाजी महिलाएं इस अवस्था में काम करती हैं। इसके कारण वे स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती। ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से संबंल देने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की।

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किस तरह मिलता है फायदा

  1. योजना के तहत ममता कार्ड बनाया जाता है।
  2. कार्ड रजिस्ट्रेशन पीएचसी-सीएचसी और आंगनबाड़ी केन्द्रों पर होता है
  3. सरकारी उपक्रमों और निगमों में काम करने वाली महिलाओं को छोड़कर सभी को मिलता है फायदा
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